ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ: ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਸੀਮਿੰਟ, ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਗਊ ਸੈੱਸ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪਟਿਆਲਾ : ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 24 ਘੰਟੇ, 7 ਦਿਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 95920-03366 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 172 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਫ਼ਾਈ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੀਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਪਰਨਾ ਐਮ.ਬੀ., ਓਐਸਡੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੁਕਲਿਨ ਆਰ., ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਜਾ ਸਿਆਲ ਗਰੇਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 95920-03366 ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ, ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ’ਤੇ ਆਇਆ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕ/ਕਾਬਜ਼ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ (ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ) ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ 21 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੌਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਦਿੱਖ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਡੀਏ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੂੜਾ ਛਾਂਟਣ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਬਾਇਓ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੂੜਾ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ, ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ, ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜਾ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਬਲੋਵਾਲ ਸਥਿਤ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਰੈਂਟ/ਲੀਜ਼, ਸੀਮਿੰਟ, ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ।
ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਝੀਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਫੁਹਾਰੇ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੀਲ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮ, ਐਨਕੈਪ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ), ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਡੇਅ-ਐਨਯੂਐਲਐਮ, ਪੀਐਮ ਸਵਾਨਿਧੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਫੌਗਿੰਗ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਲ੍ਹਾ ਭਵਨ ਤੋਂ ਥਾਪਰ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਭਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
