ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਤਸਦੀਕ (ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ 17 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਰਿਨਿਊਅਲ (ਨਵੀਨੀਕਰਨ) ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਨਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ 14 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ 17 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2.70 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 2,45,154 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,41,970 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ‘ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ।
