ਪਟਿਆਲਾ, 22 ਜੁਲਾਈ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਘਲੋੜੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਵੀਂ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ, ਜਨ ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨਵੀਂ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚਿਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮੱਛੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਕਾਨ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 11 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਰਕਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੱਛੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।