ਕਿਹਾ- ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ SDRF (ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ) ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ‘ਤੇ 649 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
2022-23 ਵਿੱਚ 208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 61 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2023-24 ਵਿੱਚ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ। 2024-25 ਵਿੱਚ 488 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 2025-26 ਵਿੱਚ 241 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ SDRG ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
