ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 41.50 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19,807 ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 32 ਹਜ਼ਾਰ 473 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
