ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਯੋਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਵਨਜੋਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-2 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 41 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ
ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਰੋਹ ਜਾਂ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 57 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 350 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ:
- ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।
- 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 367 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 753 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 350 ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਨ। 17 ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- 183 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 13 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- 30 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 4000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। 16 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਸੀਪੀਓ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਿਯਮਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 57 ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
