ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ – ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ : ਬੇਦੀ
ਮੋਹਾਲੀ, 8 ਜੁਲਾਈ : ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲੌਂਗੀ ਅਤੇ ਬੜ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਂਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੈਕਟਰ (ਜਿਵੇਂ ਟੀਡੀਆਈ, ਸੈਕਟਰ 82, 91 ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ) ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਦਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਫਾਈਨਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
਼ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਵਿਕਸਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੱਦਾਂ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ : ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
