ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਮੋਗਾ, 29 ਜੁਲਾਈ:
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ (ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ) ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਪੈਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਸਕੀਮ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ-ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ।
