ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੀਲਮ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਡੀ ਐਲ ਐਸ ਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ
ਮੋਗਾ, 28 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਆਇੰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਨੀਲਮ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ, ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸ੍ਰ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਨੀਲਮ ਅਰੋੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਇਸ ਤੇਜ਼, ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਚ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਕਲੇਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸਾਂ, ਲੋਕ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੈਂਪ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਲਸਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ, ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
